असम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा है कि असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत लगभग तीन से पांच लाख लोग भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनमें मुख्य रूप से वे लोग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मे शामिल नही किया गया है। (3 to 5 lakh people in Assam expected to apply for Indian citizenship under CAA)
सरमा ने आगे कहा कि एनआरसी लिस्ट से बाहर किए गए लोगों में लगभग सात लाख मुस्लिम और पांच लाख हिंदू-बंगाली समेत और भी समुदाय के लोग हैं।
यह भी पढ़ें
2024 चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ सकती हैं प्रिया दत्त
उपभोक्ता शिकायतो के पोर्टल से हटाई गयी मोदी की तस्वीर
कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन
CAA के तहत 5 लाख हिंदू-बंगाली आवेदन जमा कर सकते है
एक स्थानीय टेलीविजन चैनल के अपने इंटरव्यू में, सरमा ने कहा, “भारत मे कई हिंदू-बंगाली अलग-अलग वक्त पर आए थे और शरणार्थी शिविरों में रुके थे। जब उन्होंने एनआरसी में शामिल होने के लिए अर्ज़ी की, तो उन्होंने ऐसे कैम्पों में रहने के सबूत के तौर पर एक स्टाम्प पेपर जमा किया था। लेकिन, प्रतीक हजेला (पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक) ने इन पेपरों को स्वीकार नहीं किया था। नतीजतन, कई हिंदू-बंगालियों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुए।”
उन्होंने बताया कि 5 लाख हिंदू-बंगालियों में से जिन्होंने पहले एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, हो सकता है की वही लोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत अपने आवेदन जमा करेंगे, बाकी लोग अन्य कानूनी उपायों का विकल्प चुन सकते हैं।